लखनऊ। यूपी सरकार ने प्रदेश की तीन तलाक पीडिघ्ताओं को अगले साल से पेंशन देने का फैसला किया है। इसके तहत पीडिघ्ताओं को 6000 रुपए की सालाना पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। सरकार ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा। लाभ पाने के लिए किसी तरह की कोई अधिकतम आयसीमा नहीं रखी गई है। मामले की एफआईआर या फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण का मुकदमा ही इसका आधार होगा। इसके लिए सरकार ने प्रदेश की तीन तलाक से पीडिघ्त 5 हजार महिलाओं की पहचान की है। पहले चरण में इन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। तीन तलाक को अपराध घोषित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडिघ्त महिलाओं की मदद का ऐलान किया था। इसमें कहा गया था कि जिन महिलाओं के पतियों ने उन्हें छोड़ दिया है, उन्हें हर साल 6,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। जब तक इंसाफ नहीं हो जाता तब तक सरकार यह धनराशि देगी। योगी ने आगे यह भी कहा था कि एक शादी करके दूसरी पत्नी रखने वाले हिंदू पति भी पर कार्रवाई की जाएगी।
